ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਈ - ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 221 ਸੇਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Special economic zone
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਜ਼ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸੇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਿਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
GST
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੇਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਇਨਸੈਟਿਵ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਢਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ 'ਚ ਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਸੇਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Special economic zone
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੋ ਸਟੇਟਸ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ reset.sezflag@gst.gov.in 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਨ 221 ਸੇਜ਼
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ 221 ਸੇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 423 ਸੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ 221 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੇਜ਼ 'ਚ ਕੁਲ 4,765 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 4.83 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਜ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
