ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ 31 ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਦੀਵ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਜੀ. ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਰਜਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਬੈਂਚਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
