ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਧਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Pan Card
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 272ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 272ਬੀ ਵਿਚ ਪੈਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
Pan Card
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 22 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਹਨ।
ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੂਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
