3.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 15 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੌਪਸਟਾਰ Shakira ਅਤੇ Bizarrap ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਧੂਮ, ਨਵੇਂ ਲਾਤੀਨੀ ਟਰੈਕ ਨਾਲ 4 ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 7.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 5.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ 57.16 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 19.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ 2022 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
