ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਾਲਣ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
petrol diesel
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2017 'ਚ ਹੋਏ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
petrol diesel
ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਈਐਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ ਕੇ ਸੁਰਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
petrol diesel
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਓਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 7.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 8.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2010 'ਚ ਪਟਰੌਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
