ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਰਡਾ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ '...
ਮੁੰਬਈ : ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਰਡਾ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਅਦਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
LIC
ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 7.98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 85.96 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
IDBI
ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੌਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਮਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਰਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ ਸੀ ਖੁੰਤੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ (15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Subhash Chandra Khuntia
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਮਿਆਦ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ - ਤਿਆਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
