6110 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸਫੈਦ-ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ (ਜੀਐਫਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਮਾਨਤ 83.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੀਐਫਆਈ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਡ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਫਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 135 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ-ਲੈਣ ਦੇਣ: 2008-2017 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ 457.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਕੋ (85.3) ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤ (83.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨਾਲ ਤੀਜੇ, ਰੂਸ (74.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ (66.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਕ ਰਾਵਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
