ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1,16,132.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,09,920.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਬਜਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ’ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.29 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2012-13 ’ਚ 4.76 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ (ਸੀ.ਆਰ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਐੱਚ.ਏ.ਕੇ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 2024-25 ਦੇ 0.34 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 0.33 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 89,420.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5.16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 41,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ 23.97 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚ.ਏ.ਕੇ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 15,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਏਕਲਵਿਆ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਬਜਟ 3.31 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 5,986.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਬਜਟ 8.53 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 5,305.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ਼-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਚ 0.8 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਰ.ਵਾਈ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਵਿਚ 28.74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ.) ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ 35.72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ 3.82 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 4,676.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਕੇ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਚ.) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪੂਲ ਵਿਚ 4.26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਸੀਜੀ ਅਤੇ ਸੇਰਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ 3.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦਾ ਬਜਟ 3.58 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 0.26 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਕੇ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1,822.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਕੇ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
