2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
