ਖ਼ਬਰਾਂ |

ਤਾਜ਼ਾ |

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ
Published : Jul 11, 2026, 11:40 am IST
Updated : Jul 11, 2026, 11:40 am IST
SHARE ARTICLE
One vote in Punjab is worth 9 government schemes
One vote in Punjab is worth 9 government schemes

ਐਸਆਈਆਰ 'ਚ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਐਸਆਈਆਰ ’ਚ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ: ਭਾਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ: 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਅਨਾਥ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ: ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਕੀ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ?, PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ!

14 Aug 2026 2:55 PM

ਮਹਾਨ ਰੇਡਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

12 Aug 2026 2:53 PM

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ CM Bhagwant Mann, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ

12 Aug 2026 2:52 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

09 Aug 2026 2:20 PM

ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

08 Aug 2026 3:06 PM
Advertisement