ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਅਪਣੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਰੇਗੂਲੇਟਡ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਟਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬਦਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਟਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)
