ਸਾਧਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ - ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸਕੇ ਗਰਗ ਨਰਵਾਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ 2 - 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ । ਦੂਜਾ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਿਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
