ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਪੀਐਸ (ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਚਕ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰਜੇਟੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਕੀਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਉਹ 'ਆਫਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ' (ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ) ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫ਼ਿਟ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਐਸ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
