ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 21.54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਣ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 4.36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 21.54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਣ ਰਕਬਾ ਮਹਿਜ਼ 1.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 0.53 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ 147 ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਛਾਏ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਰੁੰਡ ਮਰੁੰਡ ਸੜਕਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ।

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟਾਈ ਵਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਚਿੰਤਾਨਜਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹਿਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਏ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਠੰਢਕ ਨਾਲੋਂ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਕਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ, ਬੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਣਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, 
ਮੋਬ: 98786-05965