ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ "rsby.org" ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਸ਼ਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Website
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ 40,000 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Website
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨੂੰ 'ਅਕਾਉਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ' ਵਜੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Website
ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਮ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਹੋਮ, ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ "GoDaddy.com" ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।
PM Narendra Modi
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਸ਼ਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Website
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ “rsby.gov.in” ਵਰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਐਫਡਬਲਿਊ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ- ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਸ਼ਿਤ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਦਾਅਵਾ ਸਮੀਖਿਆ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਕਲੀ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
