ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
Published : Nov 6, 2020, 12:31 am IST
Updated : Nov 6, 2020, 12:31 am IST
SHARE ARTICLE
image
image

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ

  to 
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੈਅ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਖਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੁਟੁੰਬ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

16 Mar 2026 3:06 PM

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM
Advertisement